काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले व्यावसायिक वातावरण सुधारतर्फ केही सकारात्मक सङ्केत दिएको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले बजेट सकारात्मक भए पनि पूर्ण भने नरहेको टिप्पणी गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी बजेटलाई ‘सही दिशातर्फको प्रयास’ का रूपमा हेरेको बताउँदै निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको दृष्टिले भन्दा पनि लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा पार्ने प्रभावका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख गरे। देशले एउटा असाधारण घडीमा यो बजेट पाएको र राजनीतिक रूपान्तरणको लहरपछिको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले नयाँ आर्थिक दिशाको सङ्केत बोकेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।

दशकौँदेखि अर्थतन्त्र संरक्षणवाद, अनौपचारिकता र प्रशासनिक झन्झटको चक्रमा अल्झिएको उल्लेख गर्दै उनले यो बजेटले त्यो चक्र तोड्ने आँट गरेको भन्दै बजेटलाई ‘शङ्काको लाभ’ दिन चाहेको बताए। श्रेष्ठले भने,‘हामी सुरुमा एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ, निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैन। हामी यसलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ । के यसले लगानीको वातावरण सुधार्छ, उत्पादन बढाउँछ र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ ? यसरी हेर्दा हामी यो बजेटलाई शङ्काको लाभ दिन चाहन्छौँ। यो बजेटले सही दिशा समातेको छ।’

बजेटमा भन्सारका तह ११ बाट ७ मा झार्ने, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने तथा आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने व्यवस्थाले संरचनात्मक सुधारको सङ्केत गरेको श्रेष्ठले बताए। आयकर छुटको सीमा बढ्दा मध्यम वर्गको क्रयशक्ति वृद्धि भई बजार र उत्पादन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको विश्लेषण छ।

यस्तै, अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि सहजीकरण, कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने तथा एन्जल इन्भेष्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले लगानी वातावरण सुधार हुने अपेक्षा महासङ्घले गरेको छ। वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनालाई अन्य निकायबाट पुनः स्वीकृति लिन नपर्ने र विदेशी लगानीकर्ताले नाफा फिर्ता लैजाँदा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिको सट्टा जानकारी मात्र दिए पुग्ने प्रावधानलाई उनले महत्त्वपूर्ण सुधारका रूपमा अर्थ्याए।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पनि बजेटमा उद्योगमैत्री केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था समावेश भएको भन्दै त्यसको स्वागत गरे। उद्योगका लागि कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कटौती र अन्तःशुल्क खारेज गरिएकाले उत्पादन लागत घट्ने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। अहिले उद्योगहरू उत्पादन गर्न तयार रहेको र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि बजारमा माग कमजोर रहनु नेपालको प्रमुख आर्थिक समस्या भएको पाण्डेले औँल्याए। व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि तथा उच्चतम कर दरमा गरिएको कटौतीले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाई समग्र माग बढाउन मद्दत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

अध्यक्ष पाण्डेले भने,‘उद्योगका लागि २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ। यसले उत्पादन लागत घटाउने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’ लगानी प्रवर्द्धनका लागि नाफा तथा रोयल्टी फिर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने र कानुनी सुधारका प्रतिबद्धताहरूले सकारात्मक वातावरण बनाउने पाण्डेले बताए। रोजगारीसँग आबद्ध उत्पादन क्षेत्र, व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, भेन्चर क्यापिटल, वैकल्पिक विकास वित्त, पुँजी बजार सुधार तथा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउने बजेटका प्रयासहरू स्वागतयोग्य रहेको उनले उल्लेख गरे।