काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् वितरण प्रणालीलाई आधुनिक, भरपर्दो तथा प्रविधिमैत्री बनाउने अभियान अन्तर्गत मोरङको लेटाङ-२ बुधबारेमा निर्माण गरिएको ३३/११ केभी, ८ एमभीए क्षमताको मानवरहित अटो रिकलोजर तथा स्काडामा आधारित स्मार्ट सबस्टेसन तयार गरेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको उक्त सबस्टेसन नेपालको वितरण प्रणालीमा पहिलोपटक अटो रिकलोजर (एआर) तथा स्काडा प्रणालीमा आधारित मानवरहित सबस्टेसनका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यसलाई नेपालको विद्युत वितरण प्रणाली स्वचालन (डिस्ट्रिब्यूसन अटोमेसन) को क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

२०७९ वैशाख ६ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको यो आयोजना २०८३ असार ५ गते सम्पन्न गरिएको हो। करिब १० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको यो परियोजनाको निर्माण जिम्मेवारी जय दुर्गे इन्फ्रा इन्जिनियरिङले पाएको थियो। सबस्टेसनमा ८ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ। साथै ३३ केभीतर्फ चार वटा बे (एक इनकमर, एक आउटगोइङ, एक ट्रान्सफर्मर र एक स्पेयर) तथा ११ केभीतर्फ पाँच वटा बे (एक इनकमर र चार आउट गोइङमध्ये दुई स्पेयरसहित) स्थापना गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त कन्ट्रोल रूम, कार्यालय भवन तथा कर्मचारी आवासको समेत निर्माण गरिएको छ। परियोजनामा सिजी मेकको अटो रिक्लोजर तथा साइमेन्स स्काडा प्रणाली जस्ता आधुनिक उपकरण जोडिएको छ। जसले रिमोट मोनिटरिङ एण्ड कन्ट्रोल मार्फत सबस्टेसनलाई सुरक्षित तथा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउने प्राधिकरणले जनाएको छ।

लेटाङ तथा आसपासका क्षेत्रमा लामो समयदेखि न्यून भोल्टेज, पटक–पटक विद्युत् अवरोध तथा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको समस्या रहँदै आएको थियो। स्थानीयस्तरबाट चर्को गुनासो आएपछि विद्युत प्राधिकरणका का.मु. कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गरी सबस्टेशन निर्माण कार्य शीघ्र सक्न निर्देशन दिएका थिए।

सबस्टेसन सञ्चालनसँगै लेटाङ नगरपालिका तथा बेलबारी नगरपालिकाका हजारौं विद्युत उपभोक्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युत आपूर्तिमा सुधार आउनुका साथै भोल्टेज स्थिर हुने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षति घट्ने, अनावश्यक ट्रिपिङ कम हुने र विद्युत् अवरोध न्यून हुने विश्वास गरिएको छ। साथै, पूर्ण स्वचालित तथा मानवविहीन प्रणाली भएकाले सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक जनशक्ति र सञ्चालन खर्चमा समेत उल्लेखनीय कमी आउने बताइएको छ।