काठमाण्डौ । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र पीडित बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउन कडा कदम चाल्ने बताएको छ । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार भएको सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८३ को दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारीको नाममा भएको अनियमितता रोक्न सरकार निर्मम हुने बताएकी हुन् ।

मन्त्री रावलले सहकारीका विषयमा सदनमा भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरिन् । ‘सहकारी कुन उद्देश्यले खोलिएको थियो र आज कुन अवस्थामा छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ,’ रावलले भनिन्, ‘बचतकर्ताहरू पहिले नै पीडित छन्, उहाँहरूलाई थप त्रसित र भ्रमित पार्ने गरी सदनमा कुराहरू आउनु हुँदैन।’

विधेयकमा परिवारको परिभाषालाई विस्तृत बनाइएको विषयमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारीको पैसा हिनामिना गर्नेहरूले परिवार र नातागोताको नाममा सम्पत्ति लुकाउने गरेको अध्ययनबाट देखिएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइन् । दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन परिवारको परिभाषालाई स्पष्ट र फराकिलो बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसदहरूले उठाएको राज्य कोषको पैसाको विषयमा मन्त्री रावलले २०८३ वैशाख १० मा राजपत्रमा प्रकाशित ‘फिर्ता चक्रीय कोष’को कार्यविधि अनुसार नै काम भइरहेको जानकारी दिइन् । गत वर्षको बजेटमै उल्लेख भएको २५ करोड रुपैयाँको कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिने उनले बताइन् ।

सहकारी सङ्घ र महासङ्घहरूले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था साबिककै ऐनमा रहेको र नियमनकारी निकायको रूपमा ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गरी काम अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री रावलले बताइन् । सहकारीको अनियमिततामा कर्मचारीको पनि संलग्नता देखिएकाले जिम्मेवार कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको उनले प्रस्ट पारिन् ।