काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश लगायत महाभियोगबाट मात्रै पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले नेपालको संविधानको धारा २३९ को विशेष व्यवस्था आकर्षित हुने व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न यस्तो आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले सरकारले गैरसंवैधानिक रूपमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु भन्दै उनीहरूले पेश गरिसकेको विवरण पनि छानबिन नगरी यथास्थितिमा राख्न र कसैलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार आदेशमा प्रयोग गरिएको कसैलाई पनि भन्ने शब्दावलीले संविधानको धारा २३९ मा किटान गरिएका पदाधिकारीहरूलाई मात्र इंगित गरेको र यो सबैका हकमा लागू हुने छैन । अदालतको यो आदेशले पूर्वन्यायाधीशहरू, पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई प्रभाव पार्नेछ । बहालवाला सैनिक अधिकारीका हकमा भने आदेश स्पष्ट छैन ।

संविधानको धारा २३९ अनुसार महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिलाई पदमुक्त नभएसम्म अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था छ । बहालवाला न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभए पनि महाभियोग, न्यायपरिषद् वा सैनिक ऐन बमोजिम पदमुक्त भइसकेका व्यक्तिहरूले भने विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले तीनवटा महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नहरू अघि सारेको छ । जसमा संविधानले नै भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि अख्तियारको परिकल्पना गरेको अवस्थामा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार अलग्गै आयोग गठन गर्नु संविधान र कानुन अनुकूल छ कि छैन ? यस्तै, महाभियोग, न्यायपरिषद् र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही भोग्ने अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले जाँचबुझ गर्नु कति सम्मको संविधानसम्मत हो ?

संविधानको धारा १३२ ले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति हुन बन्देज गरेको अवस्थामा (मानव अधिकार आयोग बाहेक), सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीशलाई यस आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नु संविधानसम्मत देखिन्छ कि देखिँदैन ? रिट निवेदनमा अत्यन्तै गम्भीर र जटिल संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरू समावेश भएको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्चले यसलाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । यदि प्रधानन्यायाधीशले यसमा थप जटिलता देखेमा मुद्दा संवैधानिक इजलासमा समेत जान सक्नेछ ।

अदालतले विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै मुद्दालाई अग्राधिकार (प्राथमिकता) दिएर १५ दिनभित्र पेशीमा राख्न र एक साताभित्र दुई/दुई जनाका दरले एमिकस क्यूरी अर्थात् अदालतका सहयोगी पठाइदिन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई आदेश दिएको छ । आयोगले असार मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको पृष्ठभूमिमा अदालतको यो आदेश आएको हो । अब गठन हुने पूर्ण इजलासले यिनै प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर आयोगको औचित्य र क्षेत्राधिकारबारे अन्तिम न्यायिक व्याख्या गर्नेछ ।