बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ६७.१८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको खर्च असार महिनामा उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ । मन्त्रालयगत खर्च विवरणअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ ।

यो मन्त्रालयले विनियोजित ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ९३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । यो मन्त्रालयले ७९.३८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरी ७१.३२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ ।

सबैभन्दा ठुलो बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ३ करोड ४४ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७०.८८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । यो मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ५०.२६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको थियो भने असार महिनामा मात्रै करिब २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८९ करोड ९४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ७०.७२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ५ अर्ब ६२ करोड ३ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६४.६२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १ अर्ब ९० करोड ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १६ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ६१.१८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । प्रदेश सभाले २६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १५ करोड ८५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६०.५१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ३७ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ७ करोड २५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ५७.२९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब ५० करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ८५ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ५७.१० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च भने अन्य मन्त्रालयको तुलनामा कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयले ३७ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १६ करोड ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्दै ४४.८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ५० करोड १८ लाख रुपैयाँमध्ये २२ करोड ३३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ४४.५० प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड ४० लाख रुपैयाँमध्ये ६ करोड २५ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ३८.१२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३६ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँमध्ये १३ करोड ४२ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ३६.५७ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।

लुम्बिनी सरकारको पुँजीगत खर्च असार महिनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । जेठ मसान्तसम्म १० अर्ब ५४ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको पुँजीगत खर्च असार २५ गतेसम्म १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । असारमा ५ अर्ब १३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ । पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले असार महिनाको २५ दिनमै कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत खर्च गरेको हो । अन्य महिनामा औसत ४ देखि ६ प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको अवस्थामा असारमा एकाएक खर्च बढ्नुले ‘असारे विकास’ को प्रवृत्ति अझै कायम रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । बुटवलस्थित प्राध्यापक माधवकुमार पौडेलले आर्थिक वर्षभर समान रूपमा खर्च हुनुपर्नेमा अन्तिम महिनामा ठुलो रकम खर्च हुनु राम्रो सङ्केत नभएको बताए । उनका अनुसार अन्य महिनाको तुलनामा केही प्रतिशत तलमाथि हुनु स्वाभाविक भए पनि २५ दिनमै कुल बजेटको २० प्रतिशत खर्च हुनु भनेको अन्तिम समयमा हतार–हतार बिल पास गर्ने प्रवृत्ति अझै हट्न नसकेको देखाउँछ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलले भने असारमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण अन्तिममा बिल भुक्तानी हुने परम्परा रहेको बताए । उनका अनुसार यो अवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा देखिन्छ । उनले निर्माण कार्यको प्रकृतिका कारण पनि असारमा खर्च बढी देखिने बताए । ‘मंसिर, पुस र माघमा चिसोका कारण कालोपत्रेजस्ता काम गर्न उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले वैशाख र जेठमा अधिकांश भौतिक पूर्वाधारका काम सम्पन्न हुन्छन् । असारमा त्यसको बिल भुक्तानी हुँदा खर्च एकैपटक धेरै देखिन्छ,’ उनले भने ।

पौडेलका अनुसार यही प्रवृत्ति सुधार गर्न सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा समेत केही संशोधन गरिएको छ, जसले वर्षभरि नै काम र भुक्तानीलाई सन्तुलित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री रामजी घिमिरेले प्रदेश सरकारले असारअघि नै खर्च गर्ने रणनीति अपनाए पनि धेरै ठेक्का आयोजनाको अन्तिम बिल असारमै भुक्तानी हुने भएकाले खर्च उच्च देखिएको बताए ।

उनले विकास निर्माणको गति बढाउनुपर्ने भए पनि गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न नहुनेमा जोड दिए । ‘सरकारले काम सम्पन्न भएपछि मात्रै भुक्तानी गर्छ, तर अन्तिम समयमा खर्च बढ्यो भन्दैमा गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता हुनु हुँदैन,’ मन्त्री घिमिरेले भने ।