काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याजदर नियन्त्रण गर्न नयाँ नीति ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूले कर्जामा लिने ब्याजदरलाई सीमा तोकी ब्याजदरको पारदर्शिता र कर्जाग्राहीको हितमा अभिवृद्धि हुने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

राष्ट्र बैंकले अबदेखि लघुवित्त संस्थाहरूले वाणिज्य बैंकहरूको मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दुले मात्र थप गरी अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनेछ। यसबाहेक लघुवित्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर प्राप्त ब्याजदर र वाणिज्य बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत थप गरेपछि आउने ब्याजदरमध्ये जुन कम छ, त्यही ब्याजदर कर्जामा लगाउनुपर्नेछ।

🔍 ब्याजदर निर्धारणमा स्पष्ट सीमा
गत जेठ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ६.०९ प्रतिशत रहेको थियो। राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशिका अनुसार यसमा ९ प्रतिशत थप गर्दा ब्याजदर १५.०९ प्रतिशत हुन्छ। त्यसैले, लघुवित्त संस्थाले कर्जामा अधिकतम १५.०९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि कुनै लघुवित्त संस्थाको आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्दा ब्याजदर १६ प्रतिशत बनेको भए पनि उपलब्ध दुई विकल्पमध्ये कम दर (१५.०९%) नै लागू हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

🧾 हर्जाना ब्याजदर र अन्य व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले हर्जाना ब्याजदर पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको छ। साथै, लघुवित्तहरूले हरेक तीन महिनामा आफ्नो आधार दर गणना गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने नियम पनि लागू गरिएको छ।

ब्याजदरको हेरफेर त्रैमासिक रूपमा मात्र, त्यो पनि पछिल्लो तीन महिनाको आधार दर घटबढको सीमा भित्रै गर्न पाइनेछ। यसका अतिरिक्त, स्थिर र परिवर्तनशील ब्याजदर दुवै नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्यता पनि राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ।

🎯 नयाँ नीति सर्वसाधारणका लागि राहतदायी
राष्ट्र बैंकको यो कदमले लामो समयदेखि लघुवित्तहरूबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिइरहेका सर्वसाधारणलाई आर्थिक राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले लघुवित्त क्षेत्रमा नियमन, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्वको अभ्यासलाई मजबुत बनाउने विश्वास पनि गरिएको छ।