काठमाण्डौ । घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको वित्तीय अवस्था र पछिल्लो क्रेडिट रेटिङले सर्वसाधारण लगानीकर्ता कसरी प्रिमियम मूल्यको जालमा परेका छन् भन्ने डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ।

इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालले फेब्रुअरी २०२६ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ रेटिङअनुसार कम्पनीको इस्युअर रेटिङ (शेयर जारीकर्ता) र बैंक सुविधाहरुको रेटिङ घटाइएको छ। आइपीओ निष्कासनको समयमा घोराही सिमेन्टको समेत साझेदार रहेको विशाल ग्रुपले आफ्नै लगानी रहेको केयर रेटिङ्स नेपालमार्फत क्रेडिट रेटिङ गराएको थियो।
पछिल्लो समयमा विशाल ग्रुपले आफ्नो लगानीका घोराही सिमेन्टलगायत अधिकांश कम्पनीको क्रेडिट रेटिङको काम इन्फोमेरिक्स नेपालबाट गराइरहेको छ। इन्फोमेरिक्स नेपालमा अप्रत्यक्ष रुपमा अर्को व्यापारिक समूह शंकर समूहको पकड रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

कम्पनीको साख निरन्तर खस्किँदै गएको छ। कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाका लागि क्रेडिट रेटिङ ‘डब्बल बी प्लस’बाट घटाएर ‘डब्बल बी’मा झारिएको छ। यसले समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न मध्यम स्तरको जोखिम रहेको संकेत गर्छ।

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को अन्त्यसम्ममा कम्पनीले १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको भारी खुद नोक्सान व्यहोरेको थियो। पछिल्लो रिपोर्टअनुसार घाटा केही घटेर ६६ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा झरेको भए कम्पनी अझै पनि गहिरो संकटमै छ।

हाल कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक १४.४६ रुपैयाँ रहेको छ। जसले लगानीकर्तालाई कुनै प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्छ।

घोराही सिमेन्टले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँ (१०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३३५ रुपैयाँ थप प्रिमियम)मा शेयर बिक्री गरेको थियो। तर, यो आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया नै विवादको घेरामा परेको थियो।

आइपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेको देखाउन नक्कली आवेदनहरु हालिएको पुष्टि भएपछि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपीओ निष्कासन नै स्थगित गर्नुपरेको थियो।

कम्पनीले प्रिमियम मूल्य पाउनका लागि वित्तीय विवरणमा चलखेल गरेको र वास्तविकता लुकाएको तथ्य वित्तीय विवरणले नै प्रस्ट पारेको थियो।

वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा केही वर्षअघि नै खरिद गरी ल्याइएको मेसिनरी र अन्य सम्पत्तिको ह्रासकट्टी खर्चलाई न्यून देखाई नाफा बढी देखाउने प्रयास गरिएको थियो। यसका साथै जग्गा र मेसिनरीको पुनः मूल्यांकन गरी कम्पनीको नेटवर्थ कृत्रिम रुपमा बढाएर प्रिमियम मूल्य तय गरिएको थियो।

घाटामा रहेको कम्पनीले वित्तीय सूचकांकहरुमा चलखेल गरी उच्च प्रिमियममा सेयर बेच्नु नेपाली पुँजीबजारकै लागि एउटा कालो धब्बा बनेको छ। हाल बजारमा यसको शेयरमूल्य प्रिमियम मूल्यभन्दा निकै तल झर्नुले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ।

नियामक निकायको फितलो अनुगमन र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरुको विवादास्पद भूमिकाका कारण लगानीकर्ता यस्तो नीतिगत ठगीको शिकार हुन पुगेका छन्।