काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगतमा वामपन्थी पृष्ठभूमिका सरकारले बनाएका विकृत राजनीतिक मोडललाई भत्काउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार सुशासन कायम गराउन तल्लिन रहेको जिकिर गरे। कुशासनलाई जरैबाट उखेल्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जाको अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार लागेको उनको भनाइ थियो।

‘विशेषगरी वामपन्थी पृष्ठभूमिका केही साथीहरूलाई गरिबको नाममा राजनीति गर्ने तर व्यवहारमा क्रोनी क्यापिटलिज्मलाई संरक्षण गर्ने विकृत राजनीतिक मोडलको अन्त्य गर्न खोजिएको कुरा सहज रूपमा स्वीकार्न कठिन भएको हुन सक्छ,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘हामीले त्यही विकृत संरचनालाई भत्काउने प्रयास गरेका छौँ।’ वर्तमान सरकार कुशासनबाट आजित नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीको जनादेशका आधारमा बनेको उनको जिकिर थियो। ‘यो सरकार सुशासनका लागि आएको हो। कुशासनबाट आजित नेपाली नागरिक, उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले यसपटकको निर्वाचनमा जुन मत दिनुभयो, त्यो मतादेश र जनादेशलाई सुशासनको क्षेत्रमा बिग हिट बनाउने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ,’ उनले भने।

डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्ने र योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी)लाई स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकार अघि बढिरहेको उनले बताए। ‘डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत कब्जा, संस्थागत कब्जा तथा मेरिटोक्रेसीलाई पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सुशासनको एजेन्डामा म्याक्रो र माइक्रो दुवै तहमा ठूला कदमहरू चालेका छौँ। यससँगै आम नागरिकसम्म सेवा विस्तार गर्ने, लोककल्याणकारी राज्यअन्तर्गत राज्यले गर्ने लगानी, पुनर्वितरण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा पनि हामी अत्यन्त उदार र लचिलो छौँ,’ उनले भने।

विगतमा गरिबीको नाममा राजनीतिक भाषण धेरै भए पनि गरिबी उन्मूलनका दीर्घकालीन उपायमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनको आरोप थियो। सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना नै गरिबी न्यूनीकरणको प्रभावकारी उपाय भएको उनको तर्क थियो। ‘विशेषगरी मध्यम वर्गको विस्तार र मध्यम वर्गको आर्थिक सुरक्षामा विशेष जोड दिएका छौँ,’ वाग्लेले भने, ‘विगत ३० वर्षमा गरिबीको नाममा धेरै कुरा गरिए, तर गरिबलाई नगद हस्तान्तरणभन्दा बाहिर गएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने दीर्घकालीन उपायमा पर्याप्त ध्यान दिइएन। हामीले त्यो अभ्यासलाई बदल्ने प्रयास गरेका छौँ।’

गरिबलाई मध्यम वर्गमा उकास्न सम्मानजनक रोजगारी आवश्यक रहेको र त्यसका लािग निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने उनमा उनले जोड दिए। ‘गरिबलाई नगद वितरण गर्दैमा मात्र गरिबी अन्त्य हुँदैन। गरिबी उन्मूलन गरी उनीहरूलाई पनि मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गर्न सम्मानजनक रोजगारी आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र सक्रिय नभई सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट सैद्धान्तिक आधारमा हामीले मुलुकको अर्थ-राजनीतिक दिशालाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छौँ।’

सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ रिफम्स’ सुरु गरेको दाबी गरे। त्यसैअनुसार कर प्रणालीमा ठूलो सुधार गरिएको उनको भनाइ थियो। १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्था तथा उच्च आयकर दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णयले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उनले बताए।