बुटवल । सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरूको चर्को असन्तुष्टिका कारण लुम्बिनी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमाथिको छलफल प्रभावित बनेको छ। सोमबारदेखि लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको प्रदेश सभा बैठक बिहीबार पनि सञ्चालन हुन नसकेपछि सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारले असार १ गते ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत दशौँ बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव तथा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।

बुधबारदेखि बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची तय भए पनि विवादका कारण बैठक सञ्चालन हुन सकेन।

योजना कटौतीपछि असन्तुष्टि
बजेट निर्माणअघि सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई ४ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँसम्मका योजना सिफारिस गर्न सिलिङ उपलब्ध गराएको थियो। तर अन्तिम बजेटमा सांसदहरूले सिफारिस गरेका अधिकांश योजना समावेश नभएपछि विवाद सुरु भएको हो। विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका थुप्रै योजना हटाइएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सिफारिस गरेका करिब ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरका योजनासमेत बजेटमा नपरेको विषयले थप चर्चा पाएको छ।

बर्दियाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरू भुवनेश्वर चौधरी, नरमाया ढकाल र राजकुमार चौधरीलगायतले आफ्ना योजना हटाइएको भन्दै बजेट पुनर्लेखनको माग गरेका छन्। रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ (ख) का प्रदेश सभा सदस्य सीके गुप्ताले केही मन्त्रीहरूले आफ्नै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना समेटेको आरोप लगाउँदै बजेट निर्माणमा समान व्यवहार नभएको बताएका छन्।

बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउनेमा सत्ता पक्षकै सांसदहरू मात्र होइनन्, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र), कांग्रेसका असन्तुष्ट सांसद तथा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि बाहिरिएका एमालेका पूर्वमन्त्रीहरू पनि रहेका छन्। एमाले र कांग्रेसका केही प्रदेश सभा सदस्यहरूले माग सम्बोधन नभए बजेट नै अस्वीकृत गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। यसले प्रदेश सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

सहमतिको प्रयास असफल
विवाद समाधानका लागि बुधबार मुख्यमन्त्री आचार्य, अर्थमन्त्री कार्की, पूर्वाधार विकासमन्त्री रक्तबहादुर खत्री, असन्तुष्ट सांसद तथा कांग्रेस–एमालेका प्रमुख सचेतकबीच छलफल भएको थियो। तर बैठकबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको सहभागीहरूले बताएका छन्।

बिहीबार मन्त्रालयका सचिवहरूसहित पुनः छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन। बैठकमा सहभागी नेकपा सांसद नरमाया ढकालले बैठक निष्कर्षविहीन भएको बताइन्। कांग्रेस सांसद भुवनेश्वर चौधरीले पनि छलफल मौखिक तहमा सीमित रहेको र कुनै ठोस निर्णय नभएको बताए। उनले सरकारसँग पुनः छलफल हुने संकेत गर्दै माग सम्बोधन नभए थप कदम चाल्न सकिने चेतावनी दिए।

सरकारका प्रवक्ता रामजी घिमिरेले प्रदेश सभा बैठकअघि सबै संसदीय दलका नेता तथा सचेतकसँग छलफल गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। यद्यपि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।