काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा कम्पनीहरूको वित्तीय सबलताका आधारमा थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने गरी नयाँ मूल्यांकन विधि सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा व्यापक संशोधन र परिमार्जन गर्दै सेयर कर्जाको नीतिगत व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण हेरफेर गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्यदिनको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइने साविकको व्यवस्थालाई भने निरन्तरता दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले साविकको सीमालाई कायम राखे पनि वित्तीय रूपमा सबल देखिएका सूचीकृत कम्पनीहरूको हकमा भने कर्जाको दायरा फराकिलो बनाएको छ।

नयाँ परिपत्रअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीहरूको समग्र सबलता मूल्यांकन गरी विशेष ‘प्रोडक्ट पेपर’ तयार पारेका छन् र त्यस्तो मूल्यांकनमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने कम्पनी छनौट भएका छन् भने, त्यस्ता संस्थाको सेयर धितोमा थप १० प्रतिशत अर्थात् कुल ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। यो व्यवस्थाले पुँजीबजारमा राम्रो वित्तीय सूचक भएका कम्पनीहरूको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने र बजारमा स्वस्थ लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तो मूल्यांकनलाई वस्तुपरक र पारदर्शी बनाउन केन्द्रीय बैंकले निश्चित सूचकहरू समेत तोकिदिएको छ। जसअनुसार बैंकहरूले सूचीकृत कम्पनीको चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको अवधि, विगतको खुद नाफा र लाभांश वितरणको इतिहास, संस्थाको क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय निकायका निर्देशनहरूको पालना एवं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) को नियमिततालाई मूल्यांकनको मुख्य आधार मान्नुपर्नेछ। यसरी तयार पारिएको ‘प्रोडक्ट पेपर’ बैंकहरूले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ, जसले गर्दा कर्जा प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम हुन सकोस्।

पुँजीबजारमा लामो समयदेखि सेयर धितो कर्जाको सीमा र मूल्यांकन विधिलाई लिएर लगानीकर्ताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा केन्द्रीय बैंकको यो नयाँ परिपत्र बाहिर आएको हो। राष्ट्र बैंकको यस लचिलो एवं व्यवस्थित कदमले शिथिल बनेको सेयर बजारलाई चलायमान बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने पुँजीबजार विश्लेषकहरूको भनाइ छ। बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता रहेकै बेला आएको यो नीतिले एकातिर सुरक्षित र वित्तीय रूपमा बलिया कम्पनीहरूमा कर्जा प्रवाह बढाउनेछ भने अर्कोतिर कमजोर कम्पनीहरूमा हुने सट्टेबाजीपूर्ण लगानीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न समेत सहयोग पुर्‍याउने अर्थ-विज्ञहरू बताउँछन्।