काठमाण्डौ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुआतसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका नयाँ कर नीति, नीति तथा कार्यक्रम र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएका छन्। सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले कतिपय पुराना कर हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर तथा शुल्क थपेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ।
यस पटकको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ, जसअनुसार यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। त्यसैगरी, अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। अब १० लाखसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाखसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाखभन्दा बढीको वार्षिक आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसबाट मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ भने कर्मचारीको २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको तलब पनि साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ।
भन्सार करतर्फ यसअघि ११ तहमा रहेको दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ भने २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएकाले उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने सरकारको विश्वास छ। अन्तःशुल्क प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्दै ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ भने मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जङ्क फुड, जुस तथा विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ।
यसका साथै, पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत शुल्कलगायतका शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रिन ट्याक्स) लागू गरिएको छ। कृषि क्षेत्रतर्फ २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ भने सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउनदेखि विभिन्न नयाँ शुल्कहरू समेत कार्यान्वयनमा आएका छन्, जसले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। अब निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ र निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ थपिएको छ।
त्यस्तै घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको छ, जसअनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ भने व्यावसायिक विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत ‘विलासिता शुल्क’ लाग्ने भएको छ भने मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाखबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। सुनचाँदीका गहना खरिद गर्दा ०.५ प्रतिशत ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ लाग्नेछ भने पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरमा राखेको स्थिरता र चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा गरेको सहजीकरणका कारण बजारमा कर्जा प्रवाह बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत र विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। समग्रमा नयाँ नीतिहरूले करदातालाई राहत र उद्योगको लागत घटाए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र दैनिक सेवा क्षेत्रमा थपिएका शुल्कका कारण उपभोक्ताले महँगीको भार महसुस गर्ने देखिएको छ।
अर्थ चाैतारी ।
