काठमाण्डाै । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको बजेट बढाएर शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको छ। अर्थले तत्काल नयाँ शिक्षक दरबन्दी सिर्जना हुँदा थपिने भार थेग्न नसक्ने भन्दै कार्यरत शिक्षकको स्तरोन्नति गरेर काम चलाउन सुझाव दिएपछि सार्वजनिक शिक्षाको समस्या तत्काल समाधान नहुने भएको छ।
शिक्षक सेवा आयोगले १७ हजार शिक्षकको रिक्त दरबन्दीमा नियुक्ति गरिरहेको छ। संघीय शिक्षा ऐन अभावमा पुरानो संरचनाअनुसार विज्ञापन भएको हो। त्यसैले ५३ हजार १५८ शिक्षकको दरबन्दी अभाव भएको छ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार माध्यमिक तहमा २४ हजार ८३५, निम्न माध्यमिक तहमा २४ हजार ४०१ र प्राथमिक तहमा ३ हजार ९२२ पदमा शिक्षक दरबन्दी अभाव छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तत्काल नयाँ शिक्षक थप गर्न सकिने अवस्था नभएको बताए।
उनले भने, ‘मैले शिक्षक दरबन्दी थप गर्न सकिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थिएँ। तर नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ।’ उनले तत्काल भएकै शिक्षकबाट शिक्षा प्रणाली चलाउनुपर्ने भएकाले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालयले तालिम र गोष्ठी आयोजना गर्ने बताए।
मन्त्री पौडेलले उपत्यकाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख र प्रधानाध्यापकसँगको छलफलमा भने, ‘राज्यको जोड र ध्यान सार्वजनिक विद्यालय सुधार्नतिर छ। तर बजेट पर्याप्त छैन। शिक्षामा सुधारका लागि सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेको छु।’
यसअघि पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपाध्यक्ष महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा कुल ५७ हजार ५६ शिक्षक दरबन्दी कम भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। यसमा केही दरबन्दी मिलान भए पनि कक्षा १ देखि १० सम्मै ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक अभाव छ।
कक्षा ११ / १२ का लागि नयाँ दरबन्दी सिर्जना भएको छैन। आयोगले लिने परीक्षाको नतिजासँगै रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक थपिएसँगै शिक्षक व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने केन्द्रले जनाएको छ। देशभर सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ३५ हजार ५ सय २० विद्यालय छन्। सामुदायिक विद्यालयको संख्या २८ हजार ८ सय ३३ छ। यी सामुदायिक विद्यालयमा ५७ लाख १३ हजार ७ सय ९० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यी विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने स्थायी र राहत शिक्षकको संख्या १ लाख ५३ हजार ५ सय ३८ छ।
कार्यदलले एउटा कक्षा कोठामा हिमाली क्षेत्रमा ४० जना, पहाडी क्षेत्रमा ४५ र तराईमा ५० जना विद्यार्थी राख्न सकिने सुझाव दिएको थियो। तर यसमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा दरबन्दी थप हुन नसक्नुले राज्यको सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण दुरगामी हुन नसकेको तर्क सरोकारवालाको छ।
अहिले ३० हजार ४ सय ४८ कार्यकर्ता रहेको बालविकासमा २९ हजार १ सय ८५ भए पुग्ने र अत्यन्त न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई समायोजन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा ५२.११ प्रतिशत बजेट आधारभूत तहका शिक्षकको तलबभत्तामा जाने गरेको छ। माध्यमिक तहमा १४.६१ प्रतिशत बजेट तलममा खर्च हुन्छ।
यसैगरी आधारभूत ६-८ र माध्यमिक ९-१० र ११-१२ मा न्यूनतम आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी पुनर्वितरण गर्दा आधारभूत तह १-५ मा हाल कायम दरबदीले पुगे पनि ६-८ मा २४ हजार ९ सय ११, माध्यमिक ९-१० मा २४ हजार ३ सय ४० र ११-१२ मा ७ हजार ८ सय ५ शिक्षक थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म भए पनि सरकारले ११/१२ का लागि छुट्टै विज्ञापन गरेको छैन। सरकारले संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्न नसक्नु र शिक्षामा आवश्यकभन्दा न्यून बजेट विनियोजन हुनुले शिक्षक दरबन्दीको समस्या समाधान नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ।
अर्थ चाैतारी ।
