काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले आफ्नो स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। यसमा एमालेले सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्ने घोषणा गरेको हो।

प्रत्येक पालिकामा विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने, गरिबीसम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र उनीहरूको सहभागितामा उत्पादन सहकारी निर्माण गरेर सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्ने पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। स्थानीय पुँजीको सङ्कलन, उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका माध्यमका रुपमा सहकारीलाई विकास गर्ने एमालेले जनाएको छ।

सहकारीमार्फत स्थानीय पुँजी सङ्कलन र उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आफ्नो उम्मेदवारलाई काम गराउने नीति एमालेले लिएको छ। सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको लागत तथा व्यवस्थापन सहभागितामा स्थानीय वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति तथा बजारीकरण गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको हो।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, आवास, विद्युत्, बायोग्यास, उपभोक्ता, फोहोरमैला सङ्कलन तथा प्रशोधन, प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन आदिमा सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, परिचालन र प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य समेत उल्लेख गरेको छ। आफ्नो औद्योगिक नीतिमा भने सार्वजनिक, निजी र सहकारी माध्यमद्वारा औद्योगीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने जनाएको छ। जसमा आधारभूत औषधि, कागज र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगहरूको स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ।

उद्यमशीलता विकास, तालिम र बीउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने, हरेक पालिकामा मुख्य आर्थिक केन्द्र र बजारलाई केन्द्रित गरी पूर्वाधारको विकास गर्ने जनाएको छ। एमालेले प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन घोषणा गरेको छ। लघु, साना एवं मझौला उद्योगको स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, आवश्यकताअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र विकास गर्ने, स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रभित्रका खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन, संरक्षण एवं परिचालनसम्बन्धी नीति तथा कानुनी व्यवस्था र सोको कार्यान्वयनद्वारा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ।

स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग उपलब्ध स्थानीय तहबाट नै गराउने उल्लेख गरिएको छ। विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आयआर्जनको अवसर उपलब्ध गराउने, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रत्याभूत गर्ने, औपचारिक या अनौपचारिक प्रकृतिका, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने जनाएको छ।