काठमाण्डाै । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले इनटरनेट व्यान्डवीथ आयात गर्न डलर भुक्तानीका लागि ६ महिनादेखि अनुमति नदिएको पाइएको छ । भारतका ठूलो नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीहरु टाटा,ऐयरटेल,रिलायन्स लगाएतका कम्पनीहरुबाट नेपालमा ब्यान्डवीथ आयात बापतको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरुलाई अमेरिकी डलर भुक्तानीको सिफारिस दिएको छैन ।

खासगरी सरकारले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बेरुजु नतिरेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई डलर भुक्तानीको लागि सहजीकरण नगरेपछि नेपालमा ब्यान्डवीथ आयात रोकिने अवस्थामा पुगेको हो । भुक्तानी नभएपछि अन्तराष्ट्रिय सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले ब्यान्डवीथ रोक्ने चेतावनी दिएका छन । खासगरी महालेखाको ५६ औँ प्रतिवेदनले सेवा प्रदायककाे मर्मत सम्भारको शुल्कमा समेत रोयल्टी लाग्ने र त्यस बापतको बक्यौता उठाउनु पर्ने औँल्याएको थियो ।

२०७६ साल भदौ २६ बसेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्क बापत लिएको रकमको ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले सोही मुद्दालाई लिएर सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निशानामा पारेको हो । सेवाप्रदायकहरुका अनुसार सरकारले महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको आधारमा नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले रोयल्टी,मर्मत सम्भार शुल्क लगाएतका बिषयमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने झण्डै तीन अर्ब बेरुजु रहेका देखाएको छ ।

सोही बेरुजुको कारण देखाउँदै नेपाल भित्रने इन्टरनेट समेत रोकिने अवस्थामा पुगेको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए ।‘यो सरकार र हामी बीचको टकरावले यो अवस्था आएको होइन’ पराजुलीले मेरोलगानीसँग भने ‘सञ्चार मन्त्रालय तथा महालेखा परिक्षकको कार्यालयवीच समन्वयको अभावका कारण इनटरनेट सेवाप्रदायक चेपुवामा परेको हो’ । उनका अनुसार महालेखाले मर्मत सम्भार शुल्कमा पनि रोयल्टी लाग्छ भनेर औँल्याएको भए पनि मर्मत शुल्कमा रोयल्टी लाग्दैन । ६ महिनादेखि मन्त्रालयले ब्यान्डवीथ भुक्तानीका लागी स्वीकृति नदिदाँ भारतका ब्यान्डवीथ सेवाप्रदायकले नेपालमा इन्टरनेट रोक्ने चेतावनी दिइरहेको सुधीर पराजुलीको भनाई छ ।

हाल भारतीय सेवाप्रदायकलाई पत्र मार्फत मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएको कारणसहित पत्र पठाइएको छ ‘पराजुलीले मेरोलगानीसँग भने‘मेरो सूचनामा दुई निकायबीच पत्र आदानप्रदान भइरहेको छ । थप केही समय स्वीकृति नदिने हो भने नेपाल आउने ब्यान्डवीथ रोकिन्छ,’ । सेवाप्रदायकले इन्टरनेट नै रोकिने भएपछि सञ्चार मन्त्रालयलाई बेरुजु तिर्न सुविधा दिनुपर्ने माग राखेका छन् भने सञ्चार मन्त्रालयले बेरुजु तिर्ने प्रतिवद्धतापछि मात्रै भुक्तानी स्वीकृति दिन सकिने अडान राखेको छ ।