सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक गरिएको ‘पैसा महोत्सव’ सम्पन्न भएको छ । कर्णाली बेसिन कन्जरवेशन फाउन्डेसनले (केबीसीएफ) ले आयोजना गरेको महोत्सव विशेषतः कर्णाली प्राकृतिक अनुपम उपहार भए पनि पछाडि पर्नुका कारण खोज्ने र लगानी भित्र्याई ‘सुखी कर्णालीवासी, समृद्ध कर्णाली’ का आधार कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यो ।

महोत्सवमा प्रदेश भित्रका निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले कर्णाली लगानी बढाउनुपर्ने बताएका थिए । वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत मोडेल गरिएको कार्यक्रमलाई विभिन्न सत्रमा रहेर गरिएको थियो । सहभागी निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले कर्णालीमा बढी पुँजी प्रवाहलाई सक्षम पार्ने, साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने र महिला उद्यमीहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने उपायहरूबारे छलफल गरेका थिए । साथै अन्वेषण गरी दिगो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा पनि वृहत् छलफल भएको छ ।

कार्यक्रमको पहिलो सत्रका वक्ता केबीसीएफका राधेश पन्त, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल, नेपाल बैंकर्स इन्स्टिच्युट, एनआरसीटीका मौसम खनाल लगायतले कर्णालीमा राज्यले ठुलो पुँजी प्रवाहलाई सक्षम पार्नुपर्ने बताएका थिए । साथै कर्णालीमा प्रशस्त सम्भावनाहरू रहे पनि अहिलेसम्म कुनै ठुला तथा मझौला उद्योगको विकास हुन् सकिरहेको छैन । छलफलमा साना, मझौला तथा ठुला उद्योगहरूको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न राज्यले पहल लिनुपर्ने र निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । त्यसका लागि कर्णालीमा लगानीको आवश्यकता रहेको र लगाउन बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

वित्तीय साक्षरता सत्रमा वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट र लगानी योजनाको बारेमा बहस गरिएको थियो । फाउन्डेसनका कर्णाली प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक गौरव देवकोटाले कर्णाली क्षेत्रका महिला उद्यमीहरूका लागि उपलब्ध वित्तीय विकल्प र मेन्टरसिपका अवसरहरूका बारेमा यो सत्रमा छलफल भएको बताए । महोत्सवमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाही, प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकाल लगायत निजी क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिहरूको सहभागिता जनाएका थिए ।

देवकोटाका अनुसार कर्णालीमा वित्तीय लगानी, उद्योगमा सृजनात्मकता र नवीनता समर्थन गर्न र व्यवसायहरूको विकासको लागि विकास आवश्यकता खोज्नेतर्फ राज्यले ध्यान नदिएको निष्कर्ष कार्यक्रममा निकालिएको छ ।