काठमाण्डौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एक सय रुपैयाँको रिचार्ज किन्दा ५० पैसा बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबार झापाको बुद्धशान्तिमा भागिरथा बुद्धशान्ति अस्पतालको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफू मन्त्री भएर आउँदा बिमाको अघिल्लो वर्षको दायित्व ११ अर्ब रहेको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बिमाका लागि जम्मा साढे ७ अर्ब छुट्याएको बताए।

नले भने, ‘म मन्त्री भएर आइसकेपछि बिमाको अघिल्लो वर्षको दायित्व ११ अर्ब थियो। बजेटमा जम्मा साढे ७ अर्ब छुट्याएको रहेछ। यो वर्षलाई साढे ७ अर्ब छुट्याएको छ। तर बिमालाई तिर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षकै ११ अर्ब बाँकी छ। अब अघिल्लो वर्ष पुग्नेगरी बजेट छुट्टिएको छैन। अब यो वर्ष कसरी खर्च सञ्चालन गर्ने रु त्यसैले यदी बिमा यही एक लाखबाट चलाउने र यसरी नै चलाउने हो भने सरकारले बजेट भाषणमा ४० अर्ब रुपैयाँ बिमालाई विनियोजन गर्नुपर्छ। अहिले जम्मा साढे ७ अर्ब छ। ६ गुणा ज्यादा विनियोजन गर्नुपर्छ। कि त ४० अर्ब विनियोजन गर्नुपर्‍यो।’

बिमालाई तिर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षकै ११ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको बताए। बिमा यही एक लाखबाट चलाउने र यसरी नै चलाउने हो भने सरकारले बजेट भाषणमा ४० अर्ब रुपैयाँ बिमालाई विनियोजन गर्नुपर्ने बताए। राज्यले एक लाखबाट बिमा चलाउन नसक्ने हो भने नागरिकको योगदानमा आधारित बिमा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए।

उनले थपे, ‘तलव खानेहरुले आफ्नो तलवबाट बिमा कोषमा योगदान पुर्‍याउने, कर तिर्नेहरुले तिरिरहेकै करबाट ०।५ प्रतिशत बिमामा योगदान पुर्‍याउने, कर पनि नतिर्ने र तलव पनि नखानेहरुले प्रिमियमबाट बिमामा योगदान पुर्‍याउने, यो तीन वटै काम गर्न नसक्नेले सरकारले प्रिमियम तिरिदिएर उनहरुलाई बिमामार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने। त्यस्तो हाम्रो प्रश्ताव छ। त्यो भयो भने बिमा कोष सुरक्षित हुन्छ। बिमा कोषले नियमित आम्दानी पनि गर्दछ। नागरिकले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने सय रुपैयाँको रिचार्ज किन्दा ५० पैसा बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

मन्त्री पौडेलले एकद्वारा प्रणालीबाट बिमा सञ्चलन गर्दा बिमा व्यवस्थित ढंगले चल्ने बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सुविधाअन्तर्गत गरेको खर्च करिव ३१ अर्ब रहेको भन्दै छुट्टाछुट्टै शिर्षकमा खर्च गर्नुभन्दा एकीकृत ढंगले ३१ अर्ब रुपैयाँ नै बिमा कोषमा राख्नसके व्यवस्थित हुने जिकिर गरे। राज्यसँग नाता जोड्न बिमा गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।