काठमाण्डौ । नेपाल र जापानबीचको झण्डै सात दशक लामो कूटनीतिक सम्बन्ध अब परम्परागत सहायताभन्दा माथि उठेर रणनीतिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपाल–जापान लगानी सेमिनार’का वक्ताहरूले नेपालमा लगानीका प्रशस्त अवसर भए पनि प्रशासनिक जटिलता र कमजोर कार्यान्वयनका कारण लगानीकर्ताले समस्या भोगिरहेको औँल्याए।

नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (एनएनसीसीआई) का अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले सन् १९५६ देखि सुरु भएको नेपाल–जापान सम्बन्ध अहिले परिपक्व चरणमा पुगेको बताए। उनले अबको साझेदारी सहायता (एड्स) केन्द्रित नभई लगानीतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जापानी प्रविधि र नेपाली श्रमबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।

एनएनसीसीआईका प्रतिनिधि सुनिल घिमिरेले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै जापानतर्फ हुने निर्यात वार्षिक रूपमा उल्लेख्य वृद्धि भएको जानकारी दिए। जापानमा रहेका करिब दुई लाख ७३ हजार नेपाली दुई देशबीच आर्थिक सेतु बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले जापानी ‘काइजेन’ कार्यसंस्कृति नेपाली उद्योगमा लागू गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई पुँजी मात्र नभई सीप र आधुनिक प्रविधिको स्रोतका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले नीतिगत सुधार भए पनि नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै ‘वन स्टप सर्भिस’लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछानेले नेपालका करिब ९९ प्रतिशत उद्योग साना तथा मझौला प्रकृतिका रहेको र यिनले ७० देखि ८५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको बताए। जापानी प्रविधि र गुणस्तर मापदण्ड भित्र्याउन सके नेपाली हस्तकला, चिया र कफीले जापानमा ठूलो बजार पाउने उनको भनाइ थियो।

जापान चेम्बर अफ कमर्स इन नेपालका प्रतिनिधि हिदेआकी ताकादाले नेपालमा लगानीकर्ताले भोगिरहेका व्यवहारिक समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै स्रोत र बजार भए पनि कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता ठूलो अवरोध बनेको टिप्पणी गरे।

उनले सोलुखुम्बुमा जापानी प्रविधिमा आधारित खानेपानी उद्योग सञ्चालन गर्दा स्थानीय सरकारले बाटो र बिजुली उपलब्ध गराउने आश्वासन पूरा नगरेको गुनासो गरे। ऊर्जा क्षेत्रमा अनुमति प्रक्रिया अत्यन्त जटिल रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालमा हुने बन्द–हडताल र सडक अवरोधसम्बन्धी नकारात्मक समाचार जापान पुग्दा पर्यटक आगमन प्रभावित हुने गरेको उनले उल्लेख गरे। स्थानीयस्तरका साना विरोधका कारण ठूला आयोजना रोकिँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नकारात्मक सन्देश जाने उनले बताए।

नेपाली विद्यार्थी र कामदारलाई जापान पठाउने प्रणाली अझ व्यवस्थित नभएको र दुवै देशमा दलालहरूको चलखेलका कारण समस्या सिर्जना भइरहेको उनले औँल्याए। विदेशी लगानीकर्ताका लागि सुरुदेखि अन्त्यसम्म सहजीकरण गर्ने ‘बिजनेस सम्पर्क अधिकृत’ नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।

जापान चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष इतो ताकातो–सानले डिजिटल पारदर्शिता र विवाद समाधान संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल–जापान सम्बन्ध सद्भावबाट रणनीतिक सहकार्यतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गर्दै उनले भविष्यमुखी साझेदारीका लागि सबै पक्ष तयार रहनुपर्ने बताए।

सेमिनारका सहभागीहरूले जलविद्युत, सूचना प्रविधि, पर्यटन र कृषि प्रशोधनलाई लगानीका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेका छन्। ओसाकामा आयोजना हुने ‘वल्र्ड एक्स्पो २०२५’लाई नेपाली उत्पादन र पर्यटन प्रवर्द्धनको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन सके जापानी लगानी उल्लेख्य रूपमा बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।