logo

२०८३ जेष्ठ १७, आइतबार

logo
  • २०८३ जेष्ठ १७, आइतबार
  • निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि सामूहिक दुर्घटना बीमा, प्रति व्यक्ति २० लाख रुपैयाँ बरारबको क्षतिपूर्ति

    निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि सामूहिक दुर्घटना बीमा, प्रति व्यक्ति २० लाख रुपैयाँ बरारबको क्षतिपूर्ति

    1.6K
    SHARES
    निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि सामूहिक दुर्घटना बीमा, प्रति व्यक्ति २० लाख रुपैयाँ बरारबको क्षतिपूर्ति

    काठमाण्डौ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि लक्षित गर्दै सामूहिक दुर्घटना बीमा पोलिसी जारी गरेको छ । कम्पनीले निर्वाचन आयोगसँगको साझेदारीमा यो पोलिसी जारी गरेको हो ।



    कम्पनीका अनुसार यो पोलिसी नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । यही फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि निर्वाचन हुँदैछ । यही सन्र्दभमा निर्वाचन आयोगले खटाउने कर्मचारीहरूका लागि लक्षित गर्दै सामूहिक दुर्घटना बीमा पोलिसी लागू गरिएको हो ।

     

    को-को समेटिन्छन् ?

    निर्वाचन अधिकृत, सहायक कर्मचारी, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी, मतपेटिका व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्ति र निर्वाचनपछि मतगणनामा खटिने कर्मचारी यो पोलिसीभित्र समेटिन्छन् । यी कर्मचारीहरू निर्वाचनको पूर्वतयारीदेखि मतगणना सम्पन्न नहुन्जेलसम्म जोखिममा हुन्छन् । झडप, राजनीतिक तनाव, भीड व्यवस्थापनको चुनौती, लामो कार्यघण्टा र मानसिक–शारीरिक थकान सबै सम्भावित जोखिम हुन्छन् ।

    यो पोलिसी दुर्घटना बीमाअन्तर्गत जारी भएको हो । कुनै पनि दुर्घटना जस्तै झडप वा हिंसात्मक घटनाबाट हुने क्षति, निर्वाचनमा खटिएको अवस्थामा उत्पन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी आकस्मिक समस्यालगायत यो पोलिसीले बहन गर्छ । विशेषगरी निर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा आकस्मिक दुर्घटना भएर मृत्यु भएमा वा औषधी उपचार गर्नुपरेमा पोलिसीले बहन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

    फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा आयोगले २ लाख १३ हजार कर्मचारी खटाएको र ती सबैको बीमा गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए । सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार ती सबै कर्मचारीको प्रिमियम आयोगले नै व्योहोर्न व्यवस्था गरिएको छ । यो पोलिसीले प्रति कर्मचारी २० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा कभर प्रदान गरेको छ ।

    अवधि कति ?

    पोलिसी निर्वाचन अवधिका लागि लागू हुन्छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका अनुसार सामान्यतः १५ दिन, ३० दिन वा अधिकतम ३ महिनासम्मको अवधि तोकिएको छ, जुन कर्मचारी खटाइने समयअनुसार फरक पर्न सक्छ । यसले तयारी चरणदेखि मतगणना सम्पन्न नहुन्जेलसम्मको जोखिम समेटिएको छ ।

    आयोगको सिफारिस अनिवार्य

    बीमा कम्पनीका अुनसार दाबी गर्नका लागि सम्बन्धित घटनाबारे जानकारी गराई क्लेम दर्ता गर्नुपर्छ । भुक्तानीका लागि निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । यसले दाबी प्रक्रियामा आधिकारिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको कम्पनीले जनाएको छ ।

    बीमा कम्पनीका अनुसार आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो र सहज रुपमा भुक्तानी हुने कम्पनीको भनाइ छ । जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिले बीमा कम्पनीले सम्पूर्ण जोखिम आफैं नराखी पुनर्बीमामार्फत पनि गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।


    अर्थ चाैतारी
  • आइतबार, १० फागुन २०८२
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट