काठमाण्डौ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को एशिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को टोलीले नेपालको रिभ्यू कार्ययोजनाको प्रगतिबारे छलफल गरेको छ । एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा राख्दै २ वर्षका लागि कार्ययोजना पनि दिएको थियो । ति कार्ययोजना अनुरुप के कस्तो काम भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा एपीजीको टोलीले नेपालमै आएर बहुपक्षीय छलफल गरेको हो ।

छलफलमा इन्टरनेशनल कोअपरेशन रिभ्यु ग्रुप (आईसीआरजी) को कार्ययोजनाबारे एपीजीको टोली सन्तुष्ट देखिएको छैन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग लगायतका सरकारी अधिकारीसँगको सामूहिक छलफलमै एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले अझै पर्याप्त काम गरिनसकेको बताए । उनले खासगरी शंकास्पद आम्दानीसँग सम्बन्धित अभियोजन र कसूरबाट कमाएको प्रमाणित भएको सम्पत्तिको जफत सम्बन्धमा नेपालले उलेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेको नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

सम्पत्ति जफतमा जोड

छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न वर्तमान सरकारले सबै उपाय अवलम्बन गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसहित एपीजीको टोलीसँग छलफलमा बसेका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले वर्तमान सरकारले ‘सुशासन’लाई केन्द्रमा राखेर काम अघि बढाएको जनाउँदै विगत ३० वर्षसम्म मुलुकमा कुशासन रहँदाको प्रतिफलस्वरुप मुलुक ग्रे लिस्टमा पुगेको तर्क गरे ।

उनले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न तत्काल र नियमित गरिनुपर्ने पहलबारे सरकारी निकायहरूले नियमित काम गरिरहेको जनाएपनि एपीजीको टोली भने सन्तुष्ट देखिएको छैन । टोलीले अन्तिम अदालत (सर्वोच्च अदालत)बाट फैसला भएर जफत गर्नुपर्छ भनिएका सम्पत्तिसमेत जफत हुन नसकेकोमा बारम्बार प्रश्न उठाएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार अदालतले कसूरबाट आर्जन गरेको भन्दै जफत गर्नुपर्छ भनेर फैसला गरेपनि जफत गर्न बाँकी सम्पत्ति करिब २७ अर्ब हाराहारी छ । यसमा नगदसहित जग्गा र गर–गहना समेत जोडिएको छ । एपीजीको टोलीले पनि यो विषयमा प्रश्न उठाएको छ । कसूरबाट आर्जेको प्रमाणित भएको सम्पत्ति समयमै जफत नहुँदा त्यस्तो सम्पत्ति औपचारिक लेखा प्रणालीमा (अकाउण्ट सिस्टम)मा गणना हुने जोखिम समेत एपीजीले औल्याएको स्रोतले बताएको छ ।

एपीजीको टोलीले सम्पत्ति जफत र अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा नेपालले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बारम्बार दोहोर्याएपछि छलफलमा सहभागी नेपाली पक्षले अहिले सम्पत्ति जफतलाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत तीव्रता दिइएको जनाएको छ ।

२०२५ फेब्रुअरी (२०२५ फेब्रुअरीमा फ्रान्समा बसेको एफएटीएफ बैठकबाट) अर्थात् २०८१ फागुन ९ देखि नेपाल दुइ वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा परेको छ । त्यसपछि उक्त लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले एफएटीएफ (एपीजी)समक्ष १५ बुँदे कार्ययोजनामा प्रतिवद्धता जनाएर दुइ वर्षभित्र ति काम गरिसक्ने जनाएको थियो । अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको १५ महिना भइसकेको छ । अब ९ महिनामा कार्ययोजना अनुसारका सुधार नगरे नेपाल कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट)मा पर्ने जोखिम छ । तर, सरकारले कार्ययोजना अनुरुप काम भइरहेको जनाएको छ ।