काठमाण्डौ । शेयरबजारमा लामो समयदेखि अड्किएको सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड संचालनको बाटो खुलेको छ। यस अघि कोष संचालनको मोडालिटी तय नहुँदा कोष संचालन हुन सकेको थिएन । तर अब भने कोषले आफ्नै प्यान नम्बर पाएको छ। प्यान नम्बर पाएसँगै कोष संचालनको बाटो खुलेको हो।

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावलीको परिच्छेद ५ मा सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको व्यवस्था छ। जसलाई राफसाफ कोष भनिएको छ । शेयर कारोबारको क्रममा शेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले शेयर खरिद गरेको रकम ब्रोकरलाई दिन ढिलो गर्न सक्छ । तर ब्रोकरले शेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्तालाई समय मै रकम दिनु पर्ने दायित्व हुन्छ । यस्तो क्रममा यदि ब्रोकरसँग रकम अपुग भएमा ब्रोकरले यहि कोषबाट रकम सापटी लगेर आफ्नो कारोबारको राफसाफ गर्न सक्ने सुविधाको लागि यो कोष परिकल्पना गरिएको हो । सात दिनको लागि यसरी सापटी लिन सकिने र वार्षिक १० प्रतिशतको दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था विनियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।

कोष संचालनको लागि नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा निजले तोकेको बरिष्ठ अधिकृत संयोजक हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै सदस्यहरुमा सिडिएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा निजले तोकेको बरिष्ठ अधिकृत, धितोपत्र दलाल व्यवसायीको प्रतिनिधि, सिडिएससीको राफसाफ हेर्ने बरिष्ठ अधिकृत रहने छन् । नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तोकेको अधिकृत सदस्य सचिवको रुपमा रहने व्यवस्था छ ।

नेप्सेका अनुसार हाल यस कोषमा करिव १० करोड रुपैयाँ जम्मा भईसकेको छ । तर यस अघि न ब्रोकरले यस कोषको रकम प्रयोग गर्न पाएका थिए , न लगानीकर्ताले यसबाट फाइदा लिन पाएका थिए। उल्टो ब्रोकरले समयमा राफसाफ गर्न नक्सदा नेप्सेले ब्रोकरलाई ३ कारोबार दिनको लागि कारोबार गर्न नपाउने गरि निलम्बन गर्ने गरेको थियो। जसको सिधा असर त्यो ब्रोकर मार्फत कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई पर्ने जाने गरेको थियो।

ब्रोकरले कोषबाट सुविधा लिन पाएका थिएनन्। तर उनीहरुले नाफाको ०.५ प्रतिशत भने कोषमा राख्दै आएका थिए । साथै नेप्से र सिडीएसले पनि नाफाको ०.५ प्रतिशत रकम जम्मा कोषमा राख्दै आएका थिए । तर कोषबाट लाभ लिन भने सकेका थिएनन्।

अब भने कोषले प्यान नम्बर पाएसंगै कोष संचालन बाटो खुलेको नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुडामणि चापागाईले जानकारी दिए। वर्षौदेखि कोष संचालनमा आउँन नसकेकोमा कोषले प्यान नम्बर महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनको भनाई छ। धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएपछि नेप्सेले कोषको प्यान प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अब छिट्टै कोष संचालनमा आउने र ब्रोकरको साथै लगानीकर्तालाई पनि केही हदसम्म भएपनि राहत हुने उनको भनाई छ।

कोषले ब्रोकरहरुलाई सापटी दिँदा १० प्रतिशत ब्याज लिन पाउने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ । यसो हुँदा कोषलाई केहि लाभ हुन्छ । लाभ हुँदा कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था कर सम्बन्धि कानूनमा रहेको छ । कर तिर्नु पर्ने भएकोले कोषलाई प्यान चाहिएको थियो ।