काठमाण्डौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि १० अर्ब १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट र नयाँ कार्यक्रमको खाका प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसद्को विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले बजेट तर्जुमासम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा बढीको बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबाट ८ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको थियो । तर, औद्योगिक पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन थप बजेट आवश्यक देखिएकाले सिलिङभन्दा करिब पौने २ अर्ब रुपैयाँ बढीको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको सचिव राउतले बताए ।

प्रस्तावित बजेटमा चालु खर्चतर्फ ५ अर्ब ५८ करोड (५७ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब ८९ करोड (३८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४६ करोड ९० लाख (५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

लगानीकर्तालाई लगानी भिसा र द्रुत सेवा

मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि व्यवसाय गर्ने प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त र लगानीकर्तामैत्री बनाउन लगानी एक्सप्रेस नीति अघि सारेको छ । यस नीतिअन्तर्गत उद्योग दर्तादेखि सञ्चालन अनुमतिसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बढीमा ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी, नेपालमा ठुलो परिमाणमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल लगानी भिसाको व्यवस्था गरिने भएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयको योजना छ ।

लगानीकर्ताले आफ्नै देशबाट अनलाइनमार्फत ५ दिनभित्र लगानी स्वीकृति पाउने गरी डिजिटल प्रणालीलाई अध्यावधिक गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ, यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विद्यमान प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।

स्टार्टअप र महिला उद्यमशीलतामा जोड

नयाँ पुस्ताका उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्न मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यस पोर्टलले एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट र बिउ पुँजीसम्बन्धी सेवाहरू उपलब्ध गराउनेछ । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि मन्त्रालयले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई वित्तीय पहुँच र आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय उद्यम प्रवद्र्धन सुविधाको नयाँ अवधारणा ल्याइएको छ । विशेषगरी महिला उद्यमीहरूका लागि बजारमुखी विशेष कार्यक्रम र ‘महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने सचिव राउतले जानकारी दिए । श्रमप्रधान र निर्यात सम्भावना भएका उद्योगहरूको विस्तारका लागि ‘रोजगारी आबद्ध उत्पादन क्षेत्र’ स्थापना गर्ने सोच पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।

रणनीतिक आयोजना र खानी अन्वेषण

मन्त्रालयको रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूमध्ये धौवादी फलाम कम्पनीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसको डीपीआर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम अन्वेषणको ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भइसकेकाले आगामी प्रक्रियाका लागि २ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्न ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको दिगो उपयोग र अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार गरिने बताइएको छ । व्यापार पूर्वाधारतर्फ ‘रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाका लागि २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत वीरगञ्ज र विराटनगरका एकीकृत जाँच चौकी हरूमा गोदाम घर तथा पार्किङ निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछन् ।

एलडीसी स्तरोन्नति र उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन

नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ देखि अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पर्न सक्ने सम्भावित असर र निर्यातमा गुम्ने सुविधाको क्षतिपूर्ति गर्न मन्त्रालयले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन स्किम ल्याउने तयारी गरेको छ । साविकको निकासी अनुदान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उत्पादनको आधारमा उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने गरी १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान निकै कम रहेको अवस्थालाई सुधार गर्दै आगामी वर्ष ६ प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ । यसैगरी, आगामी वर्ष थप २ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र वर्षौँदेखि बन्द रहेका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीतिगत पहल गरिने सचिव राउतले बताए ।

आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न ढुवानी र नुन आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । किसानको उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदै रकम सीधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बजारमा हुन सक्ने एकाधिकार र मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई सघन बनाउने र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि डिजिटल व्यापारसम्बन्धी पोर्टल निर्माण गर्ने कार्य पनि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ ।

बजेट न्यून विनियोजन गरेको भन्दै मागे सांसदले स्पष्टीकरण

सांसद सावित्री मल्लले दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन परियोजनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेटप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सांसद मल्लले २ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेटले यति ठुलो परियोजना सम्पन्न हुन नसक्ने दाबी गरिन् ।

सांसद मल्लले दैलेखको जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन सुरु भएको एक वर्ष भइसकेको र त्यहाँ ५० वर्षसम्म पुग्ने मिथेन ग्यास रहेको विज्ञहरूको प्रतिवेदनले देखाएको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘२ करोड २९ लाखले मात्र के हुन्छ ? त्यहाँ ५० वर्ष पुग्ने मिथेन ग्यास भएको विज्ञहरूको प्रतिवेदन छ । यो २ करोड २९ लाख रुपैयाँ के बजेट हो ? यसले कसरी उत्खनन सम्पन्न हुन्छ ?’

सरकारले विनियोजन गरेको यो न्यून बजेटले आयोजनालाई गिज्याइरहेको बताउँदै उनले यो बजेटको खाका कसले तयार पारेको भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘कसरी बजेट विनियोजन भयो ? कसले प्रपोजल पेस गर्‍यो ? यसको मलाई स्पष्टीकरण चाहियो,’ उनले भनिन् । सांसद मल्लले थोरै बजेट दिएर आयोजना अल्झाउनुभन्दा बरु सो बजेट फिर्ता लिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन् । उनले थपिन्, ‘न्यून बजेट राखेर काम हुँदैन भने यो बजेट फिर्ता लिनुस् । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।’

नेपालले बर्सेनि अर्बौँको इन्धन आयात गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै देशको खानी उत्खननमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनको तर्क थियो । काठमाण्डौमा ग्यासको लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न दैलेखको ग्यास खानी कोशेढुङ्गा सावित हुने भन्दै उनले सरकारलाई गम्भीर हुन सचेत गराइन् । यस्तै सांसद घनश्याम रिजालले उद्योग र खानी उत्खननका क्षेत्रमा सरकारले ल्याएको योजना र बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन् । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ठुला र गेम चेन्जर भनिएका आयोजनामा सरकारले केवल औपचारिकता मात्र पूरा गरेको आरोप लगाए ।

दैलेखको मिथेन ग्यास उत्खननका लागि विनियोजित २ करोड बजेटको रिजालले कडा आलोचना गरे । ‘योजना आयोगले यसलाई महत्वपूर्ण आयोजना भनेको थियो तर बजेट जम्मा २ करोड छ,’ रिजालले भने, ‘यो बजेट काम गर्नका लागि होइन, केवल आलोचनाबाट बच्नका लागि मात्रै राखिएको देखिन्छ ।’ ५० वर्षसम्म पुग्ने ग्यासको भण्डार रहेको भनिएको आयोजनामा यति थोरै बजेट राख्नुले सरकारको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठेको उनले बताए ।

नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी र दोलखाको ओरेन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनका विषयमा सरकार मौन रहेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘दक्षिण एसियाकै आकर्षक र राम्रो प्रतिफल दिने भनिएको ओरेन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग वर्षौँदेखि खण्डहर बनेको छ,’ उनले थपे, ‘यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न सके व्यापार घाटा कम हुने र अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्ने थियो ।’