काठमाण्डौ । नाफामा रहेका ठूला सार्वजनिक संस्थानहरूले नै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँको सावाँ–ब्याज भुक्तानी नगरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले नाफा कमाउने संस्थानहरूकै कारण राज्यको ढुकुटीमा ठूलो दबाब परेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारले वैदेशिक स्रोतबाट ऋण लिएर ३८ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमा पुनः लगानी गरेको छ । तर ती संस्थानहरूले समयमै सावाँ–ब्याज फिर्ता नगर्दा २ खर्ब ८२ अर्ब ३४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको दायित्व भाखा नाघिसक्दा पनि असुल हुन सकेको छैन ।

यसमध्ये ३६ वटा संस्थानको १ खर्ब ६३ अर्ब ८२ करोड ६ लाख रुपैयाँ सावाँ र ३४ वटा संस्थानको १ खर्ब १८ अर्ब ५२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ब्याज बक्यौता रहेको छ । सरकारको कुल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको सन्दर्भमा हेर्दा, झन्डै आधा हिस्सा (४९.२७ प्रतिशत) भाखा नाघेको सावाँमै अड्किएको देखिन्छ ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, यस्तो बक्यौता रकम गत वर्षको तुलनामा २६२.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसले सरकारी लगानीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनले देखाएअनुसार सरकारलाई सावाँ–ब्याज नतिर्ने ८० वटा निकायमध्ये केवल १० वटा ठूला संस्थानहरूको हिस्सा मात्रै कुल बक्यौताको ९५ प्रतिशत रहेको छ ।

यीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र साना किसान विकास लघुवित्तजस्ता संस्थाहरू अग्रपङ्क्तिमा छन् । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यी संस्थानहरूले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नाफा आर्जन गरिरहेका छन्, तर सरकारको ऋण तिर्न भने निरन्तर आलटाल गरिरहेका छन् ।

ती संस्थानहरूले आफ्नो आम्दानी सरकारको खातामा दाखिला नगरी न्यून ब्याज आउने मुद्दती वा चल्ती खातामा राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले सङ्घीय सञ्चित कोषमा प्रत्यक्ष असर पार्दै राज्यलाई दोहोरो आर्थिक दबाबमा पारेको छ । सबैभन्दा ठूलो बक्यौता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको देखिएको छ, जहाँ वित्तीय अभिलेखमै अन्तर भेटिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्राधिकरणमा ३ खर्ब ५० अर्ब ६ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी भएको देखाएको छ भने प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा २ खर्ब ७५ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्र उल्लेख छ । यसरी ७४ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋणको हिसाब नै मेल खाएको छैन ।

ब्याजतर्फ पनि उस्तै अवस्था छ । प्राधिकरणले ३५ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ ब्याज दायित्व देखाएको छ भने महालेखाको अभिलेखमा भाखा नाघेको ब्याज मात्रै १ खर्ब २ अर्ब ९८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ उल्लेख छ । यसरी ६७ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ब्याजको हिसाबमै अन्तर देखिएको छ । सञ्चालनतर्फ २३ अर्ब १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको संस्थानले ऋण दायित्व भने स्पष्ट रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले थप प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारी ढुकुटीमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । संस्थानहरूले सावाँ–ब्याज नतिर्दा सरकारले भने दातृ निकायलाई अन्य स्रोतबाट भुक्तानी गर्नुपरेको छ । चालु वर्षमा मात्रै सरकारले वैदेशिक ऋणको सावाँमा ४७ अर्ब २८ करोड ५८ लाख र ब्याजमा १० अर्ब १६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तिरेको छ ।

त्यसैगरी, विनिमय दरको उतारचढावले थप जोखिम सिर्जना गरेको छ । नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर हुँदा मात्रै यो वर्ष ६५ अर्ब ५४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ । एक वर्षकै अवधिमा डलरको भाउ १३३.९६ रुपैयाँबाट बढेर १४८.६७ रुपैयाँ पुग्दा सार्वजनिक ऋणमा १ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको थप व्ययभार परेको छ ।

अन्य संस्थानहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारको जमानीमा लिएको ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी नगर्दा दायित्व बढेर ५५ अर्ब ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले टिकट बिक्रीको ३० प्रतिशत रकम विशेष खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सर्तसमेत पालना नगरेको र ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दै लगेको पाइएको छ ।

नेपाल खानेपानी संस्थान र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा पनि अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । साना किसान विकास लघुवित्तजस्ता नाफामा रहेका संस्थाहरूले समेत सरकारी सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान लिने तर सावाँ फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकले यस अवस्थालाई ‘वित्तीय अराजकता’को संज्ञा दिएको छ । संस्थानहरूले सावाँ–ब्याज नतिरी आफ्नै खातामा रकम थुपार्दा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर दातृ निकायलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले राज्यलाई दोहोरो आर्थिक नोक्सानी गरिरहेको छ ।

समाधानका लागि प्रतिवेदनले एकीकृत नगद व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी संस्थानहरूको खातामा रहेको रकम राज्यले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, समयमै असुली नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र वर्षौँदेखि नमिलेको ऋणको हिसाब तत्काल टुङ्ग्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।