काठमाण्डौ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को अवस्थामा सुधार ल्याउन ९ बुँदे कडा निर्देशन जारी गरेकी छन् । संस्थानको आर्थिक पारदर्शिता, प्रशासनिक सुधार र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्री चौधरीले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।

मन्त्री चौधरीको निर्देशनअनुसार संस्थानले विगत पाँच वर्षको दूध संकलन, बिक्री वितरण र आम्दानी–खर्चको यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ । अबदेखि प्रत्येक महिनाको प्रगति विवरण अर्को महिनाको सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।

संस्थानको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्री चौधरीले जोड दिएकी छन् । दूध संकलनदेखि बिक्री, बिलिङ र लेखा प्रणालीलाई आगामी तीन महिनाभित्र विद्युतीय अभिलेखीकरणमा लैजान निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, संस्थानले उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता रकम प्रचलित कानुन बमोजिम एक महिनाभित्र असुल उपर गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशनमा उल्लेख छ ।

संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारहरूको अनुशासनका लागि अनिवार्य विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । अबदेखि विद्युतीय हाजिरीबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र तलब र अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) को भुक्तानी हुनेछ । प्रत्येक कर्मचारीलाई निश्चित लक्ष्य सहितको कार्यविवरण दिने र सोही आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएकी छन् । वितरण आयोजना र उत्पादन केन्द्रका प्रमुखहरूलाई संस्थान नाफामा रहने गरी दूध संकलन र बिक्रीको लक्ष्य तोकिनेछ ।

संस्थानको भौतिक सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी त्यसको व्यावसायिक उपयोगका लागि योजना बनाउन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी छन् । यसका साथै, संस्थानको कार्यशैलीलाई चुस्त बनाउन ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ तयार गरी सुधारका पक्षहरू मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

कर्मचारीहरूका लागि आचारसंहिता जारी गरी कडाइका साथ लागू गर्न र कानुनले तोकेको सुविधा मात्र प्रदान गर्न समेत मन्त्रीले सचेत गराएकी छन् । यो ९ बुँदे निर्देशनले डीडीसीको ओरालो लाग्दो अवस्थालाई सुधार गरी किसान र उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।