काठमाण्डौ । सरकारले आफैं ई–बिलिङ सफ्टवेयर बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत् आफैंले सफ्टवेयर निर्माण गर्ने घोषणा गर्दैछन् । हालसम्म बिल बिजक जारी गर्ने कम्पनीले आन्तरिक राजस्व विभागमा सूचीकृत भेण्डरहरुले बनाएको सफ्टवेयरबाट बिल काट्नु पर्ने व्यवस्था छ । अब भने सरकार आफैंले सफ्टवेयर बनाएर सरकारका लागि कर (भ्याट, अन्तःशुल्क आदि) उठाउने संस्थालाई सित्तैमा चलाउने दिने भएको हो ।

खासगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिललाई डिजिटलाइजेसन गर्न सरकार व्यापक रुपमा लागि परेको छ । ई–बिलिङतर्फ पछिल्लो एक दशकमा भएका प्रयास पछिल्लो समय ’केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली’ (सीबीएमएस)मा आवद्धतासम्म आइपुगेको छ। तर, करदाताले सफ्टवेयर खरिद गर्न ठूलो खर्च बेहोर्नुपर्ने गरेको छ । यसो त भेण्डरैपिच्छे फरक इन्टरफेस भएको सफ्टवेयरका कारण प्राविधिक विज्ञता पनि उत्तिकै आवश्यक हुने गरेको छ । यसो त वार्षिक कारोबारको सीमा नै तोकेर त्योभन्दा बढीको कारोबार गरेमात्र सरकारको सीबीएमएसमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण साना व्यवसायले काटेको बिल सरकारलाई जानकारी नहुनेसम्मको समस्या छ ।

भेण्डरको सफ्टवेयरमा निर्भर हुँदा केही सफ्टवेयरको ब्याकडोरमार्फत व्यवसायीले काटेको बिल हटाउने वा रकम घटाउने सरकारले राजस्व गुमाउने डर छ । यसैगरी सपोर्ट वा अपडेट नपाउने समस्या पनि उत्तिकै छ । सरकार आफ्नै सफ्टवेयर नहुँदा व्यापारिक विवरणको डेटा दुरुपयोग हुने पनि सम्भावना छ । यी सबै समस्या समाधान गर्न सरकार आफैंले ई–बिलिङ सफ्टवेयर ल्याउने तयारी गरेको हो ।

मुख्यतः सर्वसाधारणसम्म पुग्ने भ्याटबिल सरकार आफैंले बनाएको सफ्टवेयरबाट काट्ने गरी उद्घोष हुने अर्थ मन्त्रालयको स्रोतको भनाई छ । सरकारले नै सफ्टवेयर बनाएपछि बिल काट्ने संस्थाहरुको लागत खर्च ह्वात्तै घट्नेछ । सरकारले एउटा ’बेस सफ्टवेयर’ बनाएर साना करदातालाई निःशुल्क दिन सक्छ, जसले गर्दा साना व्यवसायीलाई महँगो सफ्टवेयर किन्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । यसो गर्दा सबै डाटा सिधै सरकारी सर्भरमा हुने भएकाले बीचमा डाटा तोडमरोड हुने सम्भावना कम हुन्छ । यसैगरी देशभरिका सबै व्यवसायीले एउटै प्रकृतिको बिल काट्दा अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ ।

तर हालसम्म सरकारले सफ्टवेयरमा समस्या आउँदा तत्कालै सेवा दिन गाह्रो हुने भन्दै आफ्नै सफ्टवेयर बनाएको थिएन । अब भने आफैं नयाँ सफ्टवेयर बनाएर वा अहिलेकै भेण्डरमध्ये एउटाको किनेर सरकारले आफ्नै सेवा दिने भएको हो । सरकारले बनाएको सफ्टवेयर ’केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली’ मा आवद्ध हुनेछ । जसका लागि सरकारले प्राविधिक दक्षता केही सुधार गरेर हार्डवेयर क्षमता विस्तार गरेर साना व्यवसायलाई निःशुल्क सेवा दिने तयारी गरेको हो ।

यसो गर्दा व्यवसायको लागत र कर चुहावट दुवै घट्ने अर्थ मन्त्रालयको बुझाई छ । जानकारहरुले महँगो सफ्टवेयर किन्न नसक्ने साना व्यवसायीका लागि सरकारले एउटा निःशुल्क सफ्टवेयर वा मोबाइल एप नै उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सफ्टवेयर बनाउने र सो सफ्टवेयरमार्फत् मोबाइलबाटै भ्याट बिल काट्नेसम्मको सुविधा दिने तयारी अर्थको छ । यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले पनि गृहकार्य गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

हाल साना व्यवसायीहरूले एउटा बिलिङ सफ्टवेयर किन्न कम्तीमा २०–५० हजार रुपैयाँ र वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ । सरकारले निःशुल्क सफ्टवेयर दिएमा साना करदाताहरूमाथिको यो आर्थिक भार हट्छ । भेण्डरको सफ्टवेयरमा डाटा स्थानीय कम्प्युटर वा निजी क्लाउडमा बस्छ । सरकारी सफ्टवेयर भएमा डाटा सिधै सरकारी डेटा सेन्टरमा सुरक्षित रहन्छ, जसले गर्दा डाटा हराउने वा बीचमा परिवर्तन हुने जोखिम न्यून हुन्छ । यसो गर्दा बजेट वा आर्थिक ऐनमार्फत करका दर वा नियम परिवर्तन हुनासाथ सरकारी सफ्टवेयरमा एकैपटक ’अपडेट’ गर्न सकिन्छ । साथै देशभरिका सबै साना पसल वा व्यवसायमा एउटै ढाँचाको बिल र प्रणाली हुँदा कर अधिकृतहरूलाई अनुगमन र अडिट गर्न निकै सजिलो हुन्छ । यसपछि प्रविधिको पहुँच नभएका साना व्यवसायीहरू पनि सरकारी एपमार्फत सजिलै डिजिटल कर प्रणालीमा जोडिन सक्छन् ।

सरकारले पहिलो पटक ’विद्युतीय बिजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ जारी गरेपछि कम्प्युटर प्रणालीबाट बिल काट्ने कानुनी आधार तयार भएको थियो । त्यसपछि २०७४ मंसिर १ गते (राष्ट्रिय कर दिवस) का दिनदेखि आन्तरिक राजस्व विभागले सीबीएमएसको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्‍यो । यसको उद्देश्य ठूला करदाताले काटेको बिलको विवरण रियल टाइममा विभागको सर्भरमा पुर्‍याउनु थियो । आव २०७५/७६ मा ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोर, मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग र अटोमोबाइल डिलरहरूलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिलिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीति ल्याएर यी क्षेत्रले ई–बिलिङ गर्नुपर्ने अनिवार्यता गरियोृ ।

आ.व. २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म त्यसयता विद्युतीय बिलिङलाई अनिवार्य गर्ने दायरा विस्तार गरियो । वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै भ्याटमा दर्ता भएका करदातालाई विद्युतीय बिजक जारी गर्न अनिवार्य गरियो । साथै होटल, रेस्टुरेन्ट र क्यान्टिनहरूको हकमा वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएमा अनिवार्य विद्युतीय बिलिङको व्यवस्था गरियो ।

आव २०८०/८१ देखि वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदातालाई अनिवार्य रूपमा सीबीएमएस प्रणालीमा जोडिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्ने सफ्टवेयरलाई आन्तरिक राजस्व विभागमा सूचीकृत गर्नुपर्ने र विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसारको ढाँचा पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य गरियो ।

हालैमात्र (गत बैशाख ३ गते) वार्षिक २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई अनिवार्य रूपमा रियल–टाइम बिलिङमा आबद्ध गरिएको छ । हस्तलिखित बिलको सट्टा कम्प्युटर बिल अनिवार्य गर्दा नक्कली भ्याट बिलको समस्या न्यूनीकरण भएको छ । अब भने सरकार आफैंले ई–बिलिङ सफ्टवेयर बनाएर साना व्यवसायीलाई खर्च कटौती गरेर राहत दिने भएको छ । यतिसम्म कि सरकारले बनाएको सफ्टवेयरमार्फत् मोबाइलबाटै बिट काट्न मिल्नेसम्मको सुविधा हुनेछ ।