काठमाण्डौ । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगतमा आर्थिक मितव्ययिताका नाममा कटौती गरिएको यो सुविधालाई पुनः ब्युँताउने निर्णय गरेको हो।

सरकारको यो निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कुल ३३४ जना सांसदहरूले अब स्वकीय सचिव राख्न पाउने निश्चित भएको छ। यस निर्णयबाट सांसदहरूको दैनिक कार्यसम्पादन तथा संसदीय गतिविधिमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारले राखेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार विगतको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने गरी सरकारले स्वकीय सचिवलाई दिने सेवा सुविधासम्बन्धी निर्णय गरेको हो। पहिले सांसदहरूले जुन आधार र प्रक्रियामा स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए, अब फेरि सोही बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।

यसअघि मितव्ययिता कायम गर्ने र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो। २०८२ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै तहका सरकार र सार्वजनिक निकायमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्दै सांसदहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको यो सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन समयमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर उक्त सुविधा खोसिएको थियो।

तर, स्वकीय सचिव कटौती गर्ने सो निर्णयप्रति सांसदहरूले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। विशेष गरी २१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले स्वकीय सचिव विना कार्यसम्पादन र संसदीय सोधखोजमा निकै कठिनाइ भएको भन्दै यो सुविधा फिर्ता गर्न निरन्तर माग उठाउँदै आएका थिए।

ऐनको दफा २५ बमोजिम सरकारलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ऐनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने अधिकार छ। सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै वर्तमान सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा संशोधन गरी स्वकीय सचिवको पद र सुविधा पुनः कायम गरेको हो। सरकारको यो निर्णय लागू भएसँगै अब सांसदहरूले स्नातकसम्म अध्ययन गरेको अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने छन्।