काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वर भक्त श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयलगायत विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले अन्तरिम आदेशको मागबारे तत्काल निर्णय नगरी श्रेष्ठको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस र नियुक्ति निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षको भनाइ सुन्न साउन ८ गते छलफलका लागि पेसी तोकेको छ। सो दिन सम्बन्धित निर्णय फाइलसहित उपस्थित हुन पनि विपक्षीहरूलाई आदेश दिइएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले प्रचलित कानुन र मापदण्ड विपरीत महेश्वर भक्त श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मागसहित रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदक कार्कीले आफू कार्यकारी प्रमुख छनोट प्रक्रियामा प्रथम स्थानमा रहेको दाबी गर्दै योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएको जिकिर गरेका छन्।

रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार कार्यकारी प्रमुखको उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। तर श्रेष्ठ ६५ वर्षको उमेरहद नाघिसकेको र करिब ८० वर्ष पुगेको व्यक्ति भएकाले उनको नियुक्ति पहिलो दृष्टिमै गैरकानुनी र असंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ।

कार्कीले उक्त नियुक्तिले संविधानको धारा १६, १७, १८ र ३३ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकसमेत उल्लङ्घन गरेको जिकिर गरेका छन्। उनले यसअघि सर्वोच्च अदालतकै आदेशका आधारमा आफू सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएको उल्लेख गर्दै अहिलेको नियुक्ति विधिको शासन विपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

रिटमा महेश्वर भक्त श्रेष्ठको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। साथै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा कुनै कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको पनि माग गरिएको छ। यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले साउन ८ गते दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णय गर्नेछ।