काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालै लगाइएको ३ प्रतिशत कर हटाउने घोषणा गरे पनि विद्युत् खपतमा थपिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भने यथावत् नै रहने भएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर हटाउने घोषणा गरे तापनि त्यसको कानुनी र व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को अाैपचारीक निर्णय तथा बजेट र आर्थिक ऐन परिमार्जनको प्रक्रिया बाँकी नै छ।

अर्कातर्फ, चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा व्यापारिक वर्गलाई १३ प्रतिशत भ्याट तोकेको व्यवस्था भने भदौदेखि नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। सरकारले पहिलोपटक विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाएपछि स्वदेशी ऊर्जाको खपत निरुत्साहित हुने र निम्न तथा मध्यम वर्गमाथि अतिरिक्त वित्तीय भार थपिने भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

चौतर्फी विरोधपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संसद्‌मै विद्युत् महसुल घटाउने वा भ्याट छुट पाउने सीमा १५० युनिटसम्म बढाएर उपभोक्तालाई राहत दिने आश्वासन दिएका थिए। तर, अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल विद्युत् नियमन आयोगमा नेतृत्व खाली रहेकाले महसुल दर संशोधनको नयाँ निर्णय हुन सकेको छैन। ५० युनिटको सहुलियत सीमा बढाउने विषयमा समेत मन्त्रालयस्तरमा हालसम्म कुनै ठोस र औपचारिक गृहकार्य सुरु भइनसकेकाले बजेटकै साविक व्यवस्था लागू हुने निश्चित भएको हो।

यसैबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी भदौदेखि भ्याटसहितको बिल काट्ने गरी आफ्नो बिलिङ प्रणाली अपडेट गरिसकेको छ। नयाँ आर्थिक विधेयकअनुसार ५० युनिटभन्दा माथि विद्युत् प्रयोग गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकलाई ५ प्रतिशत र अन्य वर्गीकरणमा पर्नेलाई १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर बिल जारी गर्नका लागि प्राधिकरणले साउन १ देखि ४ गतेसम्म आफ्ना काउन्टरहरू बन्द गरी सफ्टवेयर प्रणाली परिमार्जन गरेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको निर्णयअनुसार सो अवधिभर मातहतका प्रदेश तथा वितरण केन्द्रहरूमा रिडिङ र बिलिङसम्बन्धी कार्य ठप्प पारी साउन ५ गते (मंगलबार) देखि नयाँ प्रणाली तयार पारिएको हो।

आर्थिक विधेयकले भ्याट ऐनको अनुसूची–१ मा संशोधन गर्दै घरायसी प्रयोजनका लागि मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक र निजी उत्पादकबाट प्राधिकरणलाई हुने विद्युत् बिक्रीमा मात्र भ्याट छुट दिएको छ। त्यसभन्दा माथि खपत गर्ने ५२ लाखभन्दा बढी गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत र औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर-गार्हस्थ्य वर्गीकरणमा पर्ने बाँकी अन्य सबै ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल ५७ लाख १० हजार ग्राहकहरूमध्ये ९१.०८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने घरेलु उपभोक्ताको ठूलो संख्या ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने दायराभित्र पर्दछ।

बहु-दर भ्याट प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले हाल आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ। साउन महिनादेखि नै नयाँ व्यवस्था लागू हुने गरी प्राविधिक तयारी अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ। उता, प्रधानमन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ्य कर हटाउने घोषणा गरे पनि विद्युत् महसुलमा भ्याट थपिएपछि सर्वसाधारण र उद्योगी-व्यवसायी दुवै पक्ष रुष्ट बनेका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले विद्युत्‌लाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिँदै यसमा लगाइएको भ्याट तत्काल फिर्ता लिन वा सहुलियतको दायरा बढाउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।