काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्नो २५ वर्षे अनुमतिपत्रको (लाइसेन्स) अवधि समाप्त भएपछि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पहरू पेस गर्दै सरकारसमक्ष सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन आग्रह गरेको छ। एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जन गरी एनसेलमा नेपाली नागरिक तथा संघसंस्थाको सेयर स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेर यसलाई पूर्ण रूपमा ‘नेपाली कम्पनी’ बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
एनसेलले दूरसञ्चार नियमावली (दशौँ संशोधन) मार्फत थप गरिएको नियम ७ (क) खारेज गर्न र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १८ (क) कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०८० फागुन ६ गते गरेको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भइसकेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन भएमा धितोपत्र ऐनबमोजिम सर्वसाधारण नेपाली जनता र स्वदेशी संघसंस्थाहरूलाई सेयर निष्कासन (आईपीओ) गरी बहुमत स्वामित्व नेपालीकै हातमा पुर्याउन तयार रहेको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ। विद्यमान दूरसञ्चार ऐनअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिएपछि त्यसको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण र सम्पूर्ण पूर्वाधार सरकारी स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ।
एनसेलले प्राप्त गरेको २५ वर्षे सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि आउँदो २०८६ भदौ १५ गते सकिँदै छ। यही म्याद नजिकिँदै गर्दा कम्पनीले सरकारी स्वामित्वमा जाने हालको व्यवस्थाको सट्टा नेपाली सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरी सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नयाँ मोडेल प्रस्ताव गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाइएको उक्त पत्रमार्फत एनसेलले दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको निरन्तरता, दूरसञ्चार पूर्वाधारको दिगो सञ्चालन र स्वदेशी पुँजी बजारको प्रवर्धनका लागि यो विकल्प उपयुक्त हुने दाबी गरेको छ। सरकारले यस प्रस्तावबारे आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत पुनरावलोकन गरी निर्णय लिएमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुका साथै नेपाली सर्वसाधारणले समेत मुलुकको अग्रणी दूरसञ्चार कम्पनीमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने देखिन्छ।
अर्थ चाैतारी ।
