काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा विचाराधीन रहेका वा कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिहरू सल्लाहकार पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य मानिने कानुनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले जीवनाथ चौधरीलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेको विषयलाई लिएर सिरहा जिल्ला, गोलबजार नगरपालिका–९ निवासी बाबुलाल मण्डलले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेश सरकारका नाममा यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

उक्त रिट निवेदनमाथि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले गत माघ ४ गते फैसला सुनाएको थियो, जसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो । रिट निवेदकले मधेसका तत्कालीन भौतिकमन्त्री रामसरोज यादवले सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका चौधरी सरकारी कर्मचारी रहेको र निजमाथि विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ महिना कैद तथा तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको जिकिर गरेका थिए ।

इजलासले लिखित जबाफ माग गरेपछि चौधरीले भने भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा आफूविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको र इजलासमा रायबाझी हुँदा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको जिकिर गर्दै रिट खारेजी हुनपर्ने लिखित जबाफ पठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटका सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा राजनीतिक पदमा निर्वाचित मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले भ्रष्टाचारको मामिलामा आचरण र व्यवहारबाट समेत शून्य सहनशीलताको रणनीति लिन आवश्यक हुने प्रस्ट पारेको छ । ‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, मुद्दा विचाराधीन रहेका तथा सुरु तहबाट कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीको सल्लाहकारको रूपमा मन्त्रालयमा राखिन्छ भने त्यस्तो मन्त्रालय एवं सरकारबाट सुशासन प्रवर्द्धन हुन्छ भन्ने जनताको विश्वास समाप्त हुन पुग्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलामा राज्यको राजनीतिक अङ्गमा पदासीन व्यक्तिहरू र शासन व्यवस्थाका संरचनाप्रति जनताको आस्था र विश्वास घटिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हरेक निर्वाचित व्यक्ति सुशासन र जबाफदेहिताको मूल्यप्रति पूर्ण समर्पित हुन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख छ । ‘संविधान र कानुनले प्रस्ट निषेध गरेको छैन भनी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको छिद्रान्वेषण गर्ने प्रवृत्ति निर्वाचित व्यक्तिहरूले त्याग्नु पर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ । कानुनको औपचारिक प्रावधानले भ्रष्टाचारको कसुरमा सुरु तहबाट सजाय पाएको र पुनरावेदन तहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्न निषेध गरेको छैन भनी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई शासकीय संरचनाको मूल प्रवाहीकरणमा स्थान दिने हो भने आमजनताले समग्र संरचनालाई नै दुषित र भ्रष्ट देख्ने र महसुस गर्ने जोखिम रहने पनि अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

मधेस प्रदेशमा सुशासन र संवैधानिक नैतिकताको मान्यतालाई प्रवर्द्धन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्रादेशिक मन्त्रालयहरूले नियुक्त गर्ने सल्लाहकारहरूको नियुक्तिको कार्यविधि, योग्यता र सेवाका शर्त तथा त्यस्ता सल्लाहकारहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी नियमहरू समेटिएको नियम ६ महिनाभित्र लागु गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।