काठमाण्डौ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत ‘समता कर’ लगाउने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको राजस्व दर्शनलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले नागरिक दबाबको बुइँ चढेर असफल पारिदिएका छन् । करको दायरा विस्तार गरेर राज्यकोष बलियो बनाउने अर्थमन्त्रीको प्राविधिक महत्त्वाकाङ्क्षाले नागरिकलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई सच्याउने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदमले बजेटको सैद्धान्तिक जग र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय कार्यदिशामाथि कार्यपालिका प्रमुखले सार्वजनिक रूपमै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले अघि सारेको करको प्रतिरक्षा गर्ने प्रयास गरे पनि अन्ततः नीतिगत रूपमा अर्थ मन्त्रालय पराजित भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

“३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो,” अर्थमन्त्रीको कर नीतिको उद्देश्य स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, “साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो ।” तर, अर्थ मन्त्रालयको यो सैद्धान्तिक तर्कलाई नागरिक तहबाट आएको चर्को आक्रोशले उडाइदिएपछि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको थाप्लोमा निर्णय सच्याउने भार हालिदिएका हुन् ।

नागरिक तहमा समता करप्रति देखिएको तीव्र असन्तुष्टि र प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेको राजस्वमुखी अडानलाई नीतिगत रूपमै गलाएका छन् । “नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ,” अर्थ मन्त्रालयको राजस्वमुखी अडानप्रति कटाक्ष गर्दै प्रधानमन्त्रीले थपेका छन्, “सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिनेछन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहनेछ ।”

अर्थविद् मन्त्रीका रूपमा वाग्लेले ल्याएको कर प्रणालीलाई प्रधानमन्त्री आफैँले ‘नागरिक असन्तुष्टि सुधार्ने’ भन्दै उल्टाएपछि सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिचको नीतिगत खाडल झन् फराकिलो भएको वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।